आठवड्यात पाच च्या जागी चार दिवस काम ? केंद्र सरकार लागु करणार नवीन नियम

0 568

नवी दिल्ली –  केंद्र सरकार पुढच्या महिन्यात नोकरदार वर्गाला एक मोठी खुशखबरी देण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार (Central Government) एक ऑक्टोंबर पासून लेबर कोडचे नियम लागू करण्याचे तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.  या नियमांनुसार नोकरदार वर्गाला आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टीचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. आठवड्याचे 5 किंवा 6 दिवस काम करण्याऐवजी केवळ 4 दिवस काम करण्याची मुभा मिळू शकते मात्र यामुळे दैनंदिन कामाचे तास (Daily Working Hours) 9 ऐवजी 12 होऊ शकतात. कायद्यातील नव्या मसुद्यानुसार, कामाचे जास्तीत जास्त तास 12 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ काम केल्यास तो ओव्हरटाइम समजला जात नाही. मसुद्यातील नियमानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तासांपेक्षा अधिक काळ सलग काम करण्यास मनाई असेल. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक 5 तासांनंतर अर्धा तास ब्रेक द्यावा लागणार आहे.

तब्बल 130 दिवसांचा कोरोना, रुग्ण सांगतोय अनुभव आठवड्यातले 3 दिवस मिळू शकते सुट्टी नवीन नियमांनुसार, कामाच्या तासांची कमाल मर्यादा आठवड्यात 48 तास एवढी ठेवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत कामकाजाचे दिवस 5 वरून 4 पर्यंत कमी केले जाऊ शकतात. तसंच आठवड्यात तीन दिवस सुट्टी मिळू शकते; मात्र यावर संबंधित कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीनं निर्णय घेऊ शकतील, असा पर्याय नव्या लेबर कोडमधील नियमांत असेल. 1 ऑक्टोबरपासून पगारासंबंधीचे महत्त्वाचे नियम बदलणार सरकार नव्या लेबर कोडमधले नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करणार होते.

जिल्हयात भारतीय जनता पक्षाचा मोठा नेता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गळाला

Related Posts
1 of 1,357

परंतु, या अनुषंगाने राज्यांची तयारी झाली नसल्यानं, तसंच कंपन्यांना आपलं एचआर धोरण (HR Policy) बदलण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा, यासाठी त्या वेळी हे नियम लागू केले गेले नाहीत. कामगार मंत्रालयानं (Labour Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला 1 जुलैपासून लेबर कोडची नियमावली अधिसूचित करायची होती, परंतु, राज्यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. त्यामुळे ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले. आता कामगार मंत्रालय आणि मोदी सरकारला 1 ऑक्टोबरपर्यंत लेबर कोडचे नियम अधिसूचित करायचे आहेत.

ऑगस्ट 2019मध्ये संसदेने तीन लेबर कोड, औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची परिस्थिती, तसंच सामाजिक सुरक्षा यासंबंधीचे नियम बदलले. या नियमांना सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता देण्यात आली.

हे पण पहा – भाजपा मधील अनेक जण महाविकासआघाडी मध्ये येण्यास तयार

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: