ॲट्रॉसिटी कायदे बद्दल सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल, “त्या” नंतर होऊ शकतो रद्द

0 475
नवी दिल्ली –   १९९४ साली सुनावण्यात आलेल्या शिक्षा विरोधात एका खटल्यात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ॲट्रॉसिटी (Atrocity) कायदेबद्दल एक महत्वपूर्ण निकाल देत म्हणाले की उच्चवर्णीयांकडून अनुसूचित जाती – जमातीच्या (एससी – एसटी) लोकांची होणारी पिळवणूक ही दुर्दैवी आहे पण अशा प्रकरणात अन्यायाला बळी पडलेला व आरोपी यांच्यात योग्य समझोता झाला तर हा ॲट्रॉसिटीचा खटला न्यायालये रद्द करू शकतात. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.हा निकाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्त्वाखालील  न्या. सूर्यकांत, आणि न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दिला आहे. (The Supreme Court’s landmark ruling on atrocity laws, “that” can then be overturned)
Related Posts
1 of 1,608

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की अनुसूचित जाती – जमातींवरील अन्याय सारखे संवेदनशील प्रकरणे असतील, त्यातील सर्व पैलूंचा न्यायालयांनी अधिक बारकाईने विचार करून निकाल दिला पाहिजे. अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल होणारे खटले हे साधारणपणे दिवाणी, वैयक्तिक स्वरूपाचे असतात.

हे पण पहा –  बेकायदेशिर बायो डिझेलची विक्री करणाऱ्या अकरा आरोपींना अटक

 फिर्यादीवर जातीच्या आधारे अत्याचार झाले नसतील तर असे ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे खटले न्यायालय रद्दबातल करू शकते. तसा घटनात्मक अधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेेने दिला आहे. (The Supreme Court’s landmark ruling on atrocity laws, “that” can then be overturned)

चक्क मांडीवर येऊन बसला साप.., पहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: