श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्ठी या ठिकाणी अन्न सुरक्षा अधिकारी सूर्यवंशी यांनी बनावट दूध भेसळीचा अड्डा पकडून शेकडो लिटर भेसळयुक्त दूध नष्ट करत पॅराफीन पावडर तसेच द्रवरूप पॅराफीन जप्त करून दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला गुन्ह्याची व्याप्ती वाढत जात आतापर्यंत १ महिलेसह २३ आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला यातील १० जण पोलिसांनी आतापर्यंत जेरबंद केले आहेत तरीही १४ जण फरार आहेत मात्र दूध वितरण जाळ्यातील प्रत्येक व्यक्ती अधिकृत आहे का, हे पाहण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे नियंत्रण असावे. पोलिस आणि एफडीएचा ताळमेळ असल्यास आणखी भेसळीचे अड्डे उद्ध्वस्त करता येतील. मात्र, पोलिस आणि एफडीएमध्ये योग्य समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे.त्यांच्याकडे असलेल्या भेसळीच्या दुधाची तपासणी करून त्याचा गुन्हा शाबित करण्याची यंत्रणा मुंबईत सहज उपलब्ध नाही असे लक्षात आले. अशा यंत्रणेच्या उपलब्धतेची कल्पना पोलिसांनाही असायला हवी. भेसळीबाबत तक्रार आल्यास नाशिवंत पदार्थाची तपासणी तातडीने कोठे करावी हे पोलिसांना माहित असायला हवे. मात्र सध्या तशी यंत्रणा नसल्याचे आढळून आले आहे. एफडीएचे कार्यालय कुठे आहे आहे, त्यांची या प्रकरणी कशी मदत होऊ शकते हे पोलिसांना माहीत नाही भेसळीच्या गुन्ह्यात पकडलेले आरोपी थोड्या दिवसांनी सुटतात. काही दिवसांनी त्यांचे उद्योग पुन्हा सुरू होतात. पोलिसांनी त्यांना एफएसएस कायदा लावला आणि एफडीएलाही कारवाईत समाविष्ट करून घेतल्यास दुधाच्या पिशव्या, सील मशीन्स जेथून मिळतात त्या स्त्रोतापर्यंत तपास पोहोचला तर हे प्रकार बंद होऊ शकतील,दूधभेसळ करणाऱ्या काही गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडल्यानंतर एफडीएने आणखी काही संशयीत जागी छापे घालून पोलिसांच्या मदतीने संयुक्त कारवाई करणे अपेक्षित आहे मात्र मागील दोन दिवसापासून पोलिसांचा भेसळीच्या दाखल गुन्ह्याचा तपास मंदावला असल्यामुळे नागरीकातून मोठ्या प्रमाणात पोलिसांच्या विषयी नाराजीचा सूर निर्माण होत पोलिसांच्या बाबत अनेक शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत

दूध भेसळीच्या गुन्ह्यात मागील दोन दिवसापासून कोणत्याही प्रकारची हालचाल दिसत नसल्यामुळे माध्यम प्रतिनिधी यांनी याबाबत तपाशी अधिकारी समीर अभंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले कि आम्हाला दुसऱ्या गुन्ह्याचेही तपास करायचे आहेत
दूध संघांवर सरकारी अंकुश नाही
सरकारने ठरवून दिलेल्या दुधातील मानकांचे प्रमाण न पाळले जाण्याचे प्रमाण ४६ टक्के असल्याचे ‘शुद्ध दूध, आपला अधिकार’ हे कागदावरच राहिले आहे मानकांचे  हे प्रमाण कसोशीने पाळले जाण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पुरेशी दक्ष नाही. नामांकित दूध उत्पादकांच्या पिशवीचे सील फाडून पुन्हा जोडलेले अनेक प्रकार पाहण्यास मिळतात तसेच बनावट पिशव्याही आढळल्या. वितरण जाळ्यात गैरप्रकारांना मिळणारा वाव बघता ही यंत्रणा फार विकसित असल्याचे ध्यानात येते. त्यामुळे दूध उत्पादक संघावर सरकारचे नियंत्रण पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट आहे.