दिल्ली – केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. खासजीकरणाला (privatized) जोर देण्यासाठी आता मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेत सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन मोठे बँकांचे (Bank) खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारकडून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
सरकारची योजना काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तीय वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. सातत्याने आंदोलने होऊनही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य बँका म्हणून निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांच आधी खाजगीकरण केलं जाऊ शकतं.
