मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण 201 पानांचा अहवाल चांदीवाल आयोगाने तयार केला आहे. परबीर सिंह यांनी केलेल्या आऱोपात तथ्य नसल्याचं अहवालात म्हटलं असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. चांदीवाल आयोगाने तयार केलेला हा अहवाल म्हणजेच एक प्रकारे अनिल देशमुख यांना क्लीनचिट असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती किंवा पत्रक राज्य सरकारकडून उपलब्ध झालेलं नाहीये. पण अहवालात अशी माहिती असल्याच त्याचा मोठा दिलासा अनिल देशमुख यांना मिळेल हे नश्चित मानलं जात आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय?
20 मार्च 2021 या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी वसूली आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपाने राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर तात्काळ या आरोपांची शाहनिशा करण्यासाठी राज्य सरकारने 30 मार्च या दिवशी एक सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी आयोगाची घोषणा केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल या न्यायाधीशांची या आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी नेमणूक केली. कोविडच्या काळात ही या चौकशी आयोगाने आपले कामकाज सुरुच ठेवले होते. यामुळे अनिल देशमुख यांना जेल बाहेर न सोडण्याचा अर्थात चौकशीकरता न जाऊ देण्याच्या आर्थर रोड जेल प्रशासनाच्या निर्णयाने चांदीवाल आयोगालाही आश्चर्य वाटले होते.
तर कोणतीही परवानगी नसताना आयोग परीसरातच एका बंद खोलीत परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी केलेल्या 2 तास चर्चेमुळे नवी मुंबई पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई देखील झाली. एवढच काय तर मी सचिन वाझेला ओळखत नाही असं देखील अनिल देशमुख यांनी आयोगासमोर सांगितले होते ज्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. एवढंच काय तर आपल्याला बार ओनर्स, हॉटेल व्यावसायिक आणि इतरांकडून मला अनिल देशमुख यांनी पैसे गोळा करायला सांगितले नाही असं म्हणाणाऱ्या सचिन वाझेला मी ओळखत नाही त्याला कधी भेटलो नाही असं धक्कादायक वक्तव्य देखील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले होते.
अनिल देशमुख यांचे सचिव संजीव पालांडे, पोलीस उपायुक्त राजू भूजबळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील यांच्यासह जवळपास 20 पेक्षा जास्त जणांची चांदीवाल आयोगाने साक्ष नोंदवली आहे.
