
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं
राजद्रोहाचा नवा गुन्हा दाखल करू नये. कुणाविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर ती व्यक्ती कोर्टात जाऊ शकेल तसेच यापूर्वीच कारागृहात असलेले आरोपी जामीनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने कायद्याबाबत विचार करावा, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होईल केंद्र आणि राज्य सरकार विनाकारण राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाहीत असा विश्वास आहे.
पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालू आहे आणि जे कारागृहात आहेत ते जामिनासाटी कोर्टात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना आयपीसीच्या कलम 124 अ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.