दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज ऐतिहासिक निर्णय देत राजद्रोह कायद्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजद्रोहाचं कलम 124 अ (Section 124A IPC) तूर्तास स्थगित दिली आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ता यांच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. . तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलैच्या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयानंतर आता देशात राजद्रोहाचा गुन्हा नव्याने दाखल करण्यात येणार नाही. या निर्णयामुळे आता यापूर्वीच गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायायात दाद मागता येणार आहे.
Related Posts
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं
राजद्रोहाचा नवा गुन्हा दाखल करू नये. कुणाविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर ती व्यक्ती कोर्टात जाऊ शकेल तसेच यापूर्वीच कारागृहात असलेले आरोपी जामीनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने कायद्याबाबत विचार करावा, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होईल केंद्र आणि राज्य सरकार विनाकारण राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाहीत असा विश्वास आहे.
पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालू आहे आणि जे कारागृहात आहेत ते जामिनासाटी कोर्टात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना आयपीसीच्या कलम 124 अ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
