दिल्ली – देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वाचा निर्णय घेत सेक्स वर्कला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली आहे. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांना प्रौढ आणि सहमतीने लैंगिक कर्मचार्‍यांवर हस्तक्षेप करू नये किंवा फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानेही सेक्स वर्कर्सना आधार प्रदान करण्याबाबत बोलले होते. कोर्टाने म्हटले होते की, सेक्स वर्कर्सनाही समान अधिकार आहेत.
लैंगिक कार्य हा व्यवसाय म्हणून विचारात घेऊन पोलिसांनी सहमतीने लैंगिक कार्य करणाऱ्या प्रौढ आणि महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर, लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागले पाहिजे आणि शाब्दिक किंवा शारीरिक शोषण करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला
सेक्स वर्कला प्रोफेशन मानण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी 6 निर्देश जारी केले. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, सेक्स वर्कर्सनाही कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. यासोबतच, खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा हे स्पष्ट होईल की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि हे काम स्वत:च्या इच्छेने करत आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 चा हवाला दिला
एवढेच नाही तर फौजदारी कारवाई करणेही टाळावे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे.
पोलिसांनी छापे मारताना सेक्स वर्करला त्रास देऊ नये किंवा अटक करू नये
सुप्रीम कोर्टाने असेही आदेश दिले की पोलिसांनी जेव्हा जेव्हा छापे टाकले तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, कारण स्वेच्छेने लैंगिक कार्यात गुंतणे बेकायदेशीर नाही. कुंटणखाना चालवणे बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
