सैनिक बँकेने बोगस बिले टाकण्यासाठी मार्च एन्ड लांबवला; अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय समोर उपोषण

0 177
Sainik Bank extended march to drop bogus bills; Fasting in front of the District Deputy Registrar's Office of Injustice Redressal Service Committee
प्रतिनिधी DNA मराठी टीम 
अहमदनगर – सैनिक बँकेचे (Sainik Bank) चेअरमन व मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांनी बँकेत आवाढव्य खर्च टाकण्यासाठी बँकेचा आर्थिक वर्ष मार्च एन्ड लाबवित असल्याचा आरोप करुन, बँकेतील 31 मार्च 202 या मार्गील आर्थिक वर्षाचे सर्व शाखेतील कॅश, ताळेबंद, बोगस बिले तपासण्याच्या मागणीसाठी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे (Arun Rode) यांनी सोमवारी (दि.4 एप्रिल) जिल्हा उपनिबंधक कार्यालया समोर उपोषण केले. यावेळी जिल्हा सचिव सुदर्शन बेलकर, पारनेर तालुका अध्यक्ष निवृत्ती कासुटे, रतन खत्री, पुरुषोत्तम शहाणे आदी उपस्थित होते.
Related Posts
1 of 2,352

पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेने प्रथेप्रमाणे या वर्षीही तीन दिवस उलटूनही 31 मार्च 2022 रोजी मागील आर्थिक वर्षाचे बँक कॅश, ताळेबंद बंद न केले नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. सैनिक बँकेचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी व चेअरमन अनेक वर्षे बँकेत नियमबाह्य कामकाज करत आहेत. शाखा अधिकारी यांना हाताशी धरत कर्जदाराच्या नावे हजारो रुपये नावे टाकत ती रक्कम वसुली हेडला जमा करायची आणि त्यानंतर बोगस बिले दाखखून रक्कम हडप करायची असा उद्योग गेली अनेक वर्षे राबवला जात आहे. अनेक वेळा तक्रारी केल्यावर सहकार खात्याने लेखापरीक्षणात ही बिले वसूल पात्र असल्याचा ठपका ठेवला असतानाही पुन्हा तोच फंडा याही वर्षी वापरण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

पारनेर तालुका सैनिक सह बँकेतील पारनेर, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा येथील सर्व शाखेत एकाच वेळेत जाऊन 31 मार्चची रोख कॅश तपासण्यात यावी, जानेवारी ते मार्च महिन्यातील बोगस बिले तपासावी व वार्षिक कॅश, ताळेबंद बंद करून शेरे द्यावे, 31 मार्च रोजीचे सर्व शाखेतील कॅश, ताळेबंद बंद विहित वेळेत केले नसल्यास संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. (Sainik Bank extended march to drop bogus bills; Fasting in front of the District Deputy Registrar’s Office of Injustice Redressal Service Committee)

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: