Project Pegasus प्रकरण- यामागे मोदी सरकार नाही तर मग कोण? सुब्रहमण्यम स्वामी

0
नवी दिल्ली –   देशात एकीकडे संसदेचा अधिवशेष सुरु आहे. या अधिवेशनात विरोधक सरकारवर पेट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून सरकारवर टीका करत आहे तर दुसरीकडे ‘पेगॅसस’ (Pegasus) हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे काही महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असल्याने भाजपा खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी(MP Subramanian Swamy)  मोदी सरकर (Modi government) ला घरचा आहेर दिला आहे. स्वामी यांनी ट्विट करून या प्रकरणावरून मोदी सरकरवर टीका केली आहे.  (Project Pegasus case: If there is no Modi government behind this, then who? Subrahmanyam Swami)
सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलं असून यावेळी त्यांनी जर यामागे भारत सरकार नाही तर मग कोण आहे? अशी विचारणा केली आहे. “पेगॅसस स्पायवेअर ही एक व्यावसायिक कंपनी असून कंत्राट दिल्यानुसार काम करते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारतातील ऑपरेशनसाठी त्यांना पैसे कोणी दिले हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जर भारत सरकार नाही तर मग कोण? भारतातील जनतेला सांगणं हे भारत सरकारचं करत्तव्य आहे, असं सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
 दरम्यान काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi), माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आदींनाही ‘पेगॅसस’द्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने हा विषय चांगलाच तापला असून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे.
Related Posts
1 of 1,184

 

राहुल गांधी यांच्यावर लक्ष्य ठरल्याची शक्यता

 ‘पेगॅसस’ हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. राहुल गांधी यांचे दोन फोन क्रमांक व त्यांच्या पाच मित्रांच्याही फोन क्रमांकाचा समावेश भारतातील पाळत ठेवलेल्या संभाव्य ३०० व्यक्तींच्या यादीत आहे, मात्र राहुल गांधी व त्यांच्या मित्रांच्या मोबाइल फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक चिकित्सा झाल्याशिवाय ठोस निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचेही माध्यम संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी यांनी या दोन्ही फोन क्रमांकाचा वापर थांबवलेला असून त्यांच्या फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक तपासणी झालेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात – देवेंद्र फडणवीस

२०१९ मध्ये आचारसंहिता भंग केल्याच्या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना निर्दोष ठरवण्यास माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी नकार दिला होता. लवासा यांचे माजी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याशी मतभेद झाले होते. त्यानंतर लवासा यांची आशियाई विकास बँकेवर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे तीन फोन क्रमांक हॅक करण्यात आल्याचा संशय आहे. विद्यमान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा फोन २०१७ मध्ये, तर राहुल गांधी यांच्यावर २०१८-१९ मध्ये पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता आहे. त्या काळात वैष्णव मंत्री वा खासदारही नव्हते. मंत्री प्रल्हाद पटेल व त्यांची पत्नीच नव्हे तर, त्यांच्याशी निगडित १५ जणांचेही फोन हॅक केले गेल्याचा दावा ‘द वायर’मध्ये करण्यात आला आहे. विषाणूशास्त्रज्ञ गंगदीप कांग यांच्याही फोनमध्ये हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा शिरकाव झाला असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक तपासणी झाली असून १४ जुलैच्या आसपास फोन हॅक झालेला असल्याचा दावा चिकित्सा अहवालात करण्यात आला आहे.(Project Pegasus case: If there is no Modi government behind this, then who? Subrahmanyam Swami)

“या” दिवशी लागणार बारावीचा निकाल? , जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: