कांदा अनुदानसाठी अर्ज करण्यास मुदत वाढ
पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड खरेदी केंद्र यांच्याकडे सादर करण्यासाठीची मुदत ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे
मुंबई :शेतक-यांना कांदा अनुदान मागणी अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत शेतकर्यांना आता अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहे, असे पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी आदेशात म्हटले आहे. सन २०२२-२३ या चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरूवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेले घसरण व विविध शेतकरी संघटनांसह शेतक-यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता “कांदा बाजारभावतील घसरण व उपाययोजना” अंतर्गत एक फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकाकडे अथवा नाफेड कडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री केलेल्या शेतकर्यांना अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केलेला आहे.
या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खाजगी बाजारमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकाकडे अथवा नाफेडकडे एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत थेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्यांना रूपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. शेतक-यांनी ज्या ठिकाणी कांदा विक्रीसाठी दिलेला असेल त्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन परवाना धारक, नाफेड खरेदी विक्री केंद्र येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासह तीन एप्रिल २०२३ ते २० एप्रिल २०२३ पर्यंत शेतक-यांनी अर्ज सादर करावा, असे निर्देश दिलेले होते.
तथापि २० एप्रिल २०२३ पर्यंत बरेच शेतकरी कांदा अनुदान अर्ज करणे बाकी राहिलेले आहेत, असे या कार्यालयाच्या निर्देशनास आलेले आहे. याबाबत विहित भागातील शेतकरी बाजार समितीचे पदाधिकारी व इतर व्यक्ती यांच्याकडून कांदा अनुदान अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. या सर्व बाबीचा विचार करून शेतक-यांना कांदा अनुदान मागणी अर्ज संबंधित बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड खरेदी केंद्र यांच्याकडे सादर करण्यासाठीची मुदत ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. तरी आपल्या स्तरावरून शेतक-यांनी कांदा अनुदाना बाबत अर्ज करण्यासाठीच्या वाढीव मुदत बाबतची सूचना आपल्या जिल्ह्यातील सर्व बाजार समिती, खाजगी बाजार, चेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड खरेदी केंद्र यांना देण्यात यावी असे पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.
