एकरकमी कर्जफेड योजना नाकारल्याने राज्य सरकारला नोटीस…

0 11

पारनेर –  राज्यातील पतसंस्थांना थकित कर्जातुन बाहेर काढण्यासाठी जाहीर केलेल्या सामोपचार अर्थात एकरकमी परतफेड योजनेसाठी अर्ज केलेल्या कर्जदारांना नाकारल्यामुळे राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने म्हणने मागवले आहे. पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांना दिलासा देणारी व थकबाकी  गुणोत्तर सुधारण्यासाठी राज्य शासणानाने सन २००७ ला सामोपचार  कर्जफेड योजना आणली होती. पुढे  बारा वेळा या योजनेला मुदतवाढ देत शेवटची मुदत ३१ मार्च २०२१ आहे.परंतु पतसंस्थांनी हि योजना कर्जदारांपासुन  दडवून ठेवली. या योजनेतुन एकरकमी परतफेड करणाऱ्या  थकबाकीदारकांना  आठ टक्के  सरळ व्याज भरून कर्जमुक्त होता येईल. ठेवींच्या व्याजाप्रमाणे  थकित कर्ज वसुल होत असल्यामुळे  पतसंस्थाच्या आर्थिक स्थितीवरही कोणताच विपरीत परिनाम या योजनेमुळे  होणार नव्हता. अशी हि आर्दश योजना सहकार विभागानेच  तयार केली होती.  योजना स्विकारण्याची बाब ऐच्छिक ठेवल्याने राज्यातील पतसंस्थांनी ती स्विकारली नाही.

  ग्रामपंचायत निवडणुकीत विरोधी पक्षाचे काम केले म्हणून घरात शिरून केला महिलेचा विनयभंग

पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील काही कर्जदारांनी  येथील राजे शिवाजी, निघोज नागरी व संपदा सहकारी पतसंस्थेकडे अर्ज केले असता त्यांनी नकार दिल्यामुळे  या कर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कर्जदारांच्या या मागणीवर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर संबंधीत कर्जदार व पतसंस्थांची बाजू सहकार आयुक्तांनी  ऐकल्यानंतर हि योजना ऐच्छिक असल्याचे कारण देवून कर्जदारांची मागणी त्यांनीही फेटाळली. पुढे या कर्जदारांनी सहकार आयुक्तांच्या या   निर्णयाला  पुन्हा उच्च न्यायालयात  आव्हान दिले. याविषयीची याचिका दाखल करताना मागणी केली आहे की,आम्ही कर्जमुक्त होवू ईच्छित असताना सहकार  विभाग व पतसंस्थांच्या आडमुठ्या भुमिकेमुळे आमच्यावर  अन्याय होत आहे.

 राज्यात २८ फेब्रुवारीपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला……

Related Posts
1 of 1,292

खाजगी व राष्ट्रीयकृत  बँकांप्रमाणे एकरकमी कर्जफेड  पतसंस्थांनीही स्विकारावी. या योजनेत पात्र व कर्जमुक्त होण्यासाठी अर्ज करणारांनाच यातुन  दिलासा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे  केली आहे. या याचिकेची सुनावनी न्यायमुर्ती एस. व्ही.गंगापुरवाला व न्यायमुर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांचे समोर झाली . याचिकाकर्ते यांच्या बाजुने ऍड . अरविंद अंबेटकर , केतन पोटे बाजू मांडत आहे.

   फोटो दिला नाही तर तुझी बदनामी करणार अशी धमकी देणाऱ्या दोन तरुणांना पोलिसांनी केली अटक

ग्रामीण भागातील पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांची संस्था मोठी आहे. त्यांच्यासाठी सहकार खात्याने एकरकमी परतफेडीची एक चांगली योजना तयार केली होती. परंतु  पतसंस्थां   ही योजना थकीत कर्जदारांपासुन लपवून ठेवत त्यांचे शोषण करत आहे. सहकार आयुक्तांनीचतयार केलेली योजना आता ते फेटाळत आहे. मग या योजनेला   बारा वेळा मुदतवाढ  कशासाठी व कोणासाठी दिली. याचे उत्तर सहकार खात्याने न्यायालयात   द्यावे. लवकरच लोकजागृती सामाजिक संस्थेतर्फे कर्जदारांचा मेळावा  घेणार आहे. -रामदास घावटे

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: