EWS Reservation : सामान्य प्रवर्गाच्या आरक्षणावर SC चा महत्त्वपूर्ण विधान! प्रश्नांवर सरकारने दिले ‘हे’ उत्तर

0 24

 

EWS Reservation : सुप्रीम कोर्टाने गरिबीला ‘तात्पुरती’ ठरवत मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी ‘स्टार्ट-अप स्टेज’वरच शिष्यवृत्तीसारख्या विविध सकारात्मक उपाययोजनांद्वारे बढती दिली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या संदर्भात आरक्षण या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत आणि ते शतकानुशतके अत्याचार झालेल्या वर्गांसाठी आहे.

न्यायालयाने शिष्यवृत्ती आणि मोफत शिक्षण सुचवले
सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने सांगितले की, शतकानुशतके जाती आणि उपजीविकेमुळे अत्याचारित लोकांना आरक्षण दिले जात आहे आणि ‘आरक्षणा’च्या मुद्द्यावर न अडकता सरकार पुढे जाईल.जातींमधील ईडब्ल्यूएस समाजाला शिष्यवृत्ती आणि मोफत शिक्षण यासारख्या सुविधा देऊ शकतात.

“जेव्हा ते इतर आरक्षणांशी संबंधित असते तेव्हा ते वंशाशी संबंधित असते,” खंडपीठाने म्हटले. हे मागासलेपण ही काही तात्पुरती गोष्ट नाही. उलट, ते शतकानुशतके आणि पिढ्या चालू राहते, परंतु आर्थिक मागासलेपण तात्पुरते असू शकते. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश होता. 27 सप्टेंबर रोजी घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवणार आहे.

सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर दिले
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झाले, त्यांनी 103व्या घटनादुरुस्तीचा बचाव केला की, SC, ST आणि OBC साठी उपलब्ध असलेल्या 50 टक्के आरक्षणाशी छेडछाड न करता सामान्य श्रेणीतील EWS साठी 10 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, घटनादुरुस्तीच्या निर्णयाचे संसदीय शहाणपण रद्द केले जाऊ शकत नाही, जर हे स्थापित केले असेल की प्रश्नातील निर्णय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करतो.

 

Related Posts
1 of 2,208

राज्यघटना हा स्थिर धागा नाही: सॉलिसिटर जनरल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या वैधानिक तरतुदीला आव्हान दिले जाते तेव्हा अनेकदा असे म्हटले जाते की ते संविधानाच्या विशिष्ट कलमाचे उल्लंघन करते. परंतु, येथे संसदेने घटनेत तरतूद समाविष्ट केली आहे आणि त्यामुळे त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही.

 

ते म्हणाले की, राज्यघटना हे स्थिर सूत्र नाही आणि संसद नेहमीच राष्ट्राच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते आणि एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या कोट्याला धक्का न लावता काही कृती केली तर ती रद्द करता येणार नाही.

 

EWS कोट्या अंतर्गत आरक्षणासाठी उत्पन्न
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला सांगितले की, संसदेने आपल्या अधिकारांचा वापर करून केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे इतर कायद्यांप्रमाणे त्याला आव्हान देणाऱ्यांचे काम झाले आहे. ते म्हणाले की, सविस्तर अभ्यास केल्यावर 2015-16 या आर्थिक वर्षात 1 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा आकडा समोर आला.

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: