Local bodies election hearing rescheduled news :- नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या Local bodies election) निवडणुकीबाबतच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा नवी तारीख देण्यात आली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत १० एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण प्रकरण मेन्शन करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies election)निवडणुकांसंदर्भात गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून कोणताही ठोस निर्णय न्यायालयात होऊ शकलेला नाही. अशातच आणखी एक नवी तारीख न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. आता १० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी झाली.
सत्ता असूनही नगर-मनमाड रस्ता होत नाही….
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या Local bodies election) निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आठ महिने ‘तारीख पे तारीख’ सुरु आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्यानं तारखा दिल्या जात आहेत. मंगळवारी याबाबत सुनावणीची तारीख होती, पण घटनापिठाच्या कामकाजामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.
आज सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी साडेदहा वाजता मेन्शनिंग करतील त्यानंतर एका नव्या तारखेची मागणी करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण २३ महानगरपालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर होऊ शकतात. दुसरी शक्यता म्हणजे, जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना न्यायालयानं मान्य केली तर मग नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.
सेंद्रिय शेतीचे फायदे :-Advantages of organic farming
मुंबई – पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies election) या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल होता. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
