सत्र न्यायालयाने २००१ मध्ये सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाने हीच शिक्षा कायम ठेवली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी देखील शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी रखडल्याने दोन्ही बहिणींनी कोर्टात धाव घेतली होती.अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी न्यायालयात केली होती.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर १८ डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाबाबत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आरोपींचा गुन्हा माफीस पात्र नाही, मात्र प्रशासनाने दिरंगाई केली अशा शब्दांत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
शेततळ्यामध्ये भाऊ बुडत असल्याचं पाहून बहिणीने घेतली शेततळ्यात उडी अन्…..
दरम्यान याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्याच वेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचंही सरकारतर्फे सांगण्यात आलं होतं.त्यावर सरकारच्या या प्रकरणातील वर्तणुकीवर याचिकेवरील अंतिम निकालात निरीक्षण नोंदवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते.
