Central Government: कामाची बातमी! सरकारने ‘या’ योजनेत केला मोठा बदल; जाणुन घ्या ताजे अपडेट नाहीतर..

0 10

 

Central Government : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central government) पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सुविधा दिली जाते. आतापर्यंत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या 11 हप्त्यांचे पैसे सरकारकडून कोट्यवधी शेतकर्‍यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत आणि लवकरच सरकार 12 व्या हप्त्याचे पैसे देखील हस्तांतरित करणार आहे.

 

योजनेत मोठा बदल
शेतकऱ्यांना 12 व्या हप्त्याचे पैसे देण्यापूर्वी सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला असून, त्याचा फटका कोट्यवधी लाभार्थ्यांना बसणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आतापासून तुम्ही लाभार्थी पोर्टलवर जाऊन आधार क्रमांकाद्वारे तुमच्या हप्त्याची स्थिती तपासू शकणार नाही.

 

नियमांमध्ये मोठा बदल
सरकारने सांगितले आहे की, आतापासून तुम्हाला तुमच्या हप्त्याची स्थिती तपासण्यासाठी तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक टाकावा लागेल. प्रधानमंत्री किसान योजनेत यापूर्वी मोबाइल किंवा आधार क्रमांकावरून स्थिती जाणून घेता येत होती. पण, त्यानंतर नियम बदलण्यात आले आणि केवळ आधारद्वारे स्थिती तपासण्याची सूट देण्यात आली. मात्र, आता नव्या नियमात शेतकरी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरूनच स्थिती तपासू शकणार आहेत.

 

Related Posts
1 of 2,328

पटकन करा चेक
सर्वप्रथम तुम्हाला pmkisan.gov.in वर जावे लागेल.
होम पेजवर, Beneficiary Status वर क्लिक करा.
आता एक पेज ओपन होईल.
तुमचा नोंदणी क्रमांक टाकून स्थिती तपासा.
जर तुम्हाला नोंदणी क्रमांक माहित नसेल, तर Know Your Registration Number वर क्लिक करा.
यामध्ये पीएम योजनेत नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाका.
कॅप्चा कोड एंटर करा आणि मोबाईल OTP वर क्लिक करा.
मोबाईलवर मिळालेला OTP टाका आणि Get Details वर क्लिक करा.
आता तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि नाव स्क्रीनवर दिसेल.

 

नोव्हेंबरमध्ये पैसा येऊ शकतो
12वा हप्ता येण्याची वेळ ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान आहे. गतवर्षी याच कालावधीत ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच योजनेशी संबंधित हप्त्याचे 2000 रुपये आले होते. परंतु यावेळी ई-केवायसी आणि पडताळणीमुळे हप्ता मिळण्यास विलंब होत आहे. पूर आणि दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही प्रतीक्षा जड होत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे.

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: