श्रीनगर – जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला सुमारे सहा महिन्यांनंतर अमीर माग्रे (Amir Magre) यांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. श्रीनगरच्या हैदरपोरा येथे झालेल्या वादग्रस्त एन्काऊंटरमध्ये अमीर आणि अन्य तीन जण ठार झाले होते . विशेष म्हणजे, पोलिसांनी आमिर मगरेचा मृतदेह त्याचे वडील लतीफ यांच्याकडे सोपवण्यास नकार दिला होता. जम्मू-काश्मीरमधील रामबन जिल्ह्यातील दहशतवादविरोधी कार्यकर्ता म्हणून लतीफची ओळख आहे. पोलिसांनी सांगितले होते की, अमीर हा पाकिस्तानी दहशतवाद्याचा जवळचा सहकारी होता आणि त्याच्या कारवायांवरून तोही दहशतवादीच होता. अशा परिस्थितीत अंत्यसंस्कारासाठी त्यांचे पार्थिव कुटुंबीयांना देण्यात आले नाही.
तथापि, न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सरकारला मृतदेह बाहेर काढण्याची आणि रामवन जिल्ह्यातील गावात नेण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हैदरपोरा येथे झालेल्या याएन्काऊंटरनंतर कुटुंबीयांनी आरोप केला होता की, त्यांना सुरक्षा दलांच्या ‘बनावट’ एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आले होते. या चकमकीत मारले गेलेले दंत शल्यचिकित्सक डॉ मुदासीर यांच्या कार्यालयात आमिर काम करायचा. या चकमकीत व्यापारी आणि इमारत मालक अल्ताफ भट यांचाही मृत्यू झाला. प्रचंड विरोधानंतर डॉ मुदासीर आणि व्यापारी अल्ताफ यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आणि अंतिम संस्कारासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले.
तसे, या वादग्रस्त चकमकीच्या तपासासाठी डीआयजीच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने सुरक्षा दलांना कोणत्याही गैरकृत्यातून दोषमुक्त केले आहे. एसआयटीने असा निष्कर्ष काढला आहे की एक डॉक्टर आणि व्यावसायिक एकतर दहशतवाद्यांनी मानवी ढाल म्हणून वापरला होता किंवा चकमकीदरम्यान दहशतवाद्यांनी त्यांचा वापर केला होता.
