मुंबई – देशातील विविध संघटनेने २८ -२९ मार्च रोजी भारत बंदची हाक दिल्याने राज्यात 48 तासानंतर लोडशेडिंगचे (load shedding) मोठे संकट येऊन उभे ठाकले आहे. कोल इंडियाच्या युनियन (Union of Coal India) दोन दिवसांच्या संपावर गेल्याने कोळसा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प राहणार आहे. त्यामुळे लोडशेडिंग करावी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचारी व कामगार दोन दिवसीय म्हणजे २८ आणि २९ मार्च रोजी संपावर गेले आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी या संपाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या संपात कोल इंडियाच्या युनियन दोन दिवसांच्या संपावर गेली आहे. त्यामुळे दोन दिवस कोळसा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प राहणार आहे. या संपामुळे देशपातळीवर वीजनिर्मिती प्रभावित होणार आहे. पारस, नाशिक व भुसावळ येथील वीज निर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. तसंच, कोराडी, खापरखेडा व चंद्रपूरचे वीज निर्मिती संच देखील प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे राज्यात 48 तासानंतर लोडशेडिंगची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारने केला मेस्मा कायदा लागू
दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे. महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा असून या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करून त्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने आज राजपत्रात प्रसिद्ध आदेशात म्हटले आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही,अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही राज्याच्या ऊर्जा विभागाने, राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. उन्हाळ्यातील वाढलेले तापमान,१० आणि १२ वीच्या परीक्षा,विविध पीकांना पाण्याची असलेली गरज या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनतेला अखंड वीज पूरवठा मिळावा म्हणून वीज कंपन्यांच्या अधिकारी- कर्मचारी यांनी संपावर जाऊ नये असे आवाहनही यानिमित्ताने राज्य शासनाने केले आहे.
