मुंबई – केंद्र सरकारच्या (Central Government) धोरणांविरोधात देशातील विविध कामगार संघटनांनी २८ आणि २९ मार्च रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिल्याने आज आणि उद्या भारत बंद (Bharat Bandh) असणार आहे. या बंदला रेल्वे, रस्ते, वाहतूक आणि विद्युत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे . त्यामुळे दोन दिवस सर्वसामान्य नागरिकांना अडीअडचणीच्या सामना करावा लागू शकतो. 22 मार्च 2022 रोजी केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाच्या बैठकीनंतर देशभरात संपाची घोषणा करण्यात आली होती.
कामगार संघटनांनी कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, कॉपर, बँक आणि विमा क्षेत्रांना संपाबाबत सूचना देणार्‍या नोटिसा पाठवल्या आहेत.बँकिंग क्षेत्रही या संपात सहभागी होणार असल्याचं ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने म्हटलं आहे.
कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे की, नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाने खूश होऊन केंद्रातील भाजप सरकारने नोकरदारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये ईपीएफचा व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्यात आला असून, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, रॉकेल, सीएनजीच्या किमती अचानक वाढवण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, आपला मुद्रीकरण कार्यक्रम (पीएसयू लँड बंडल्स) अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. परंतु वाढत्या महागाईची परिस्थिती आणि शेअर बाजारातील घसरणीमुळे ते थांबवण्यात आलं आहे. कामगार संघटनांनी बैठकीत सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चाच्या घोषणेचं स्वागत करण्यात आलं. त्यांनी २८- २९ मार्च रोजी ‘गाव बंद’ची हाक दिली आहे. निवेदनानुसार, बैठकीत विविध राज्यस्तरीय कामगार संघटनांना केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात संपात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
भारत बंदमुळे दोन दिवस कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. अनेक कामात व्यत्यय येऊ शकतो. याचा सर्वाधिक परिणाम बँकिंगवर दिसू शकतो आणि २८-२९ मार्च रोजी बँकांच्या कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भारत बंदचे परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवरही पाहायला मिळू शकतात. रेल्वेही संपात सहभागी होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात हा संप करत असल्याचं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाला बँक युनियन आपला विरोध व्यक्त करतील. 2021 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
