Bank Privatisation: ‘ही’ मोठी सरकारी बँक जाणार परकीयांच्या हाती! केंद्र सरकार ‘या’ दिवशी करणार घोषणा

Bank Privatisation: बँक खाजगीकरणाबाबत पुन्हा एकदा एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. या अपडेटमुळे ग्राहकांना मोठा धक्का बसू शकतो. आयडीबीआय बँक लिमिटेडची कमान लवकरच परदेशी हातात दिली जाऊ शकते. खरं तर, केंद्र सरकार लवकरच आयडीबीआय बँकेत 51 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल ठेवण्यासाठी परदेशी निधी आणि गुंतवणूक कंपन्यांच्या एका संघाला मान्यता देऊ शकते, त्यानंतर बँकेची मालकी केवळ परदेशी कंपन्यांकडे असेल. वास्तविक, देशातील बँकिंग व्यवस्था बदलण्यासाठी सरकार वेगाने खासगीकरणाकडे वाटचाल करत आहे. या अंतर्गत प्रथम IDBI बँकेचे खाजगीकरण केले जाईल.

RBI मार्गदर्शक तत्त्वे जाणून घ्या
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या तत्कालीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन खासगी बँकांमध्ये परदेशी मालकी मर्यादित आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) ने बोलीदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की प्रवर्तकांसाठी केंद्रीय बँकेचे निवासी निकष नवीन बँकांना लागू आहेत आणि IDBI बँकेसारख्या विद्यमान संस्थांना लागू होणार नाहीत. हे असेही नमूद करते की भारताबाहेर स्थापन केलेल्या निधी गुंतवणूक वाहनांच्या संघाला निवासी निकष लागू होणार नाहीत.

सरकार विचार करत आहे
दीपम यांनी सांगितले की, जर एखाद्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीचे IDBI बँकेत विलीनीकरण झाले, तर भारत सरकार आणि RBI शेअर्ससाठी 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीत सूट देण्याचा विचार करतील. उल्लेखनीय आहे की डीआयपीएएमकडून आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य स्टेकसाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सादर करण्याची अंतिम मुदत 16 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

सरकारचा वाटा किती?
आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 45.48 टक्के आहे, तर एलआयसीची 49.21 टक्के हिस्सेदारी आहे. आता जर सरकारने 51% स्टेक विकण्यास मान्यता दिली तर या बँकेची मालकी परदेशी कंपन्यांकडे जाईल. यापूर्वी, DIPAM च्या सचिवांनी ट्विट केले होते की, “भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसह आणि IDBI बँकेतील LIC स्टेकसह, व्यवस्थापन नियंत्रण देखील हस्तांतरित केले जाईल.”