दिल्ली – नुकताच केंद्र सरकारने (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्य सरकार (State Government) आपल्या राज्यातल्या हिंदूंसहीत कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते अशी माहिती दिली आहे. राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जावं यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचे निर्देश देण्यासंदर्भातली याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे. दरम्यान यावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देशात काही राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. कर्नाटकात, सीमा भागात मराठी अल्पसंख्यांक आहे. त्याच्यावर अन्याय, अत्याचार, दडपशाही होत आहे त्याविषय़ी बोललं पाहिजे. त्यासंबंधी केंद्रात एक याचिका आहे, पण त्यावर कोणी बोलत नाही. ते हिंदू नाहीत का? तेदेखील हिंदूच आहेत. असे अनेक विषय चर्चेला येतील आणि आम्ही त्यावर चर्चा करु, असं संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.
नाणार प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची आशा असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय शिक्षण व कौशल्य विकासमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी दिले आहेत. लोकसत्ताच्या व्यासपीठावरुन बोलताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी महाराष्ट्र सरकारचे मनपरिवर्तन होत असल्याचे दावा केला आहे. यानंतर नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संजय राऊतांनी यावरही भाष्य केलं.
त्यांनी होईल असं म्हटलं असून झालेलं नाही. स्थानिकांचं मतपरिवर्तन झाल्याची माहिती माझ्याकडे नाही. हेमंत प्रधान आता त्या खात्याचे मंत्री नाहीत, ते देशाचे शिक्षणमंत्री आहेत. त्यांनी शिक्षणावर अधिक बोललं पाहिजे. मी त्यांना ओळखतो, ते फार हुशार मंत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या काळात मतपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला. पण तो होऊ शकला नाही, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
