अनिल देवराम ओचावार याने माहिती मागितली म्हणून सूड भावनेने क्रूर हत्या; कारवाई करण्याची मागणी

अहमदनगर  – यवतमाळ जिल्हा घाटजी तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल देवराम ओचावार यांच्या मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी तसेच हत्या झालेल्या कार्यकर्त्याच्या कुटुंबियांस १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील गृह नायब तहसीलदार राजेंद्र दिवाण याच्या मार्फत निवेदन देउन राज्याचे गृहमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले. यावेळी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे नगर शहर प्रचारप्रमुख वैभव कदम समवेत अविनाश अकोलकर, शुभम साके आदी उपस्थित होते.

यवतमाळ येथील तालुक्यातील गावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल देवराम ओचावार यांची १५ मे रोजी मध्यरात्री अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. माहिती अधिकार अधिनियम नुसार माहिती मागितली म्हणून सूड भावनेने सदर क्रूर हत्या झाल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून आणि प्रसार माध्यमातून समोर आले आहे. सदर घटना ही धक्कादायक असून महाराष्ट्राच्या जागतिक परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. शासन व प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त लोका विमुक्त व पारदर्शक चालावे म्हणून काम करणाऱ्या हजारो माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे जागरूक व संवेदनशील नागरिकांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी सदर घटना असून सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र खालील प्रमाणे मागणी करण्यात आलेली आहे.

 की मृत अनिल देवराम ओचावार यांचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालुन दोषी आरोपींना ६ महिन्याच्या आत कठोर शिक्षा मिळावी व या प्रकरणात व कटात सामील असू शकणारे व अपराध्याला चिथावणी देणारे सरकारी अधिकारी व सूत्रधार यांच्यावरही कारवाई करून त्यांना आरोपी करून चौकशी करण्यात यावी तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून जीव धोक्यात घालून काम करून प्रशासन व प्रशासन पारदर्शक चालावे म्हणून आपल्या जिवाची बाजी लावणाऱ्या मृत कार्यकर्ता अनिल देवराम यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत सरकारने जाहीर करावी तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना धमक्या देणे, हल्ले करणे, मारहाण करणे व त्यांच्या हत्या होणे अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ही गंभीर बाब म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची सुरक्षा व रक्षण यासंबंधी शासनाने धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आवश्यक तेथे तातडीने पोलीस संरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ च्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.