प्रतिनिधी DNA मराठी टीम
मुंबई – विलीनीकरणसह आपल्या विविध मागण्यासाठी मागच्या काही महिन्यापासून राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे (ST employees) आंदोलन सुरू असल्याने महामंडळाला मोठा नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार एस. टी. कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा कामावर परतण्याचे आवाहन करत आहे. याच दरम्यान राज्यातील अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची आणि बडतर्फीची कारवाई देखील करण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab)आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ३१ मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन एसटी कर्मचाऱ्यांना केला आहे. तसेच १ एप्रिलपासून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा अजित पवार यांनी दिला आहे. (Ajit Pawar again warns ST employees; Said, last chance today, otherwise ..)
आज ३१ मार्च असून कर्मचाऱ्यांना शेवटचा दिवस कामावर परतण्यासाठी आहे. जे कर्मचारी येणार नाहीत त्यांच्या जागी कंत्राटीपद्धतीने नवीन कर्मचाऱ्यांना घेण्यात येईल असे अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच निर्बंधमुक्तीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतील अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे. ३१ तारखेपर्यंत मागे ज्या ज्या घटना घडल्या आहेत त्याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांना सूचना दिल्या होत्या की, ३१ तारखेपर्यंत सर्वांना आणखी एक संधी द्या. आता तशी संधी दिली होती. उद्यापासून कठोर निर्णय घेतला जाणार असल्याची साधारण शक्यता आहे. कठोर भूमिका म्हणजे ज्यांना काढून टाकले आहे. त्यांना बाजूला करुन नवीन भरती करण्यात येऊ शकते. किंवा काही बाबतीमध्ये जसे बेस्ट आणि पीएमपीएलने इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर किलोमीटर घेतल्या आहेत. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात आले तेव्हा १०० बसेसचे उद्घाटन झाले. या बसेस जशा कंत्राटकरुन घेतल्या तसाच पर्याय स्वीकारला जाईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना १० तारखेपर्यंत पगार करण्याचे ठरवले आहे. विलिनीकरण करणं शक्य नाही. जो अहवाल आला तो मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. त्या अहवालात ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्या देखील पूर्ण केल्या आहेत. पगारसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. उद्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला आणि त्यानंतरन न्यायव्यवस्थेने निर्णय घेतला तर ती न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेने ५ तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु मुदत संपल्यावर संबंधित विभाग कारवाई करु शकते असे अजित पवार म्हणाले आहेत.
