Sharad Pawar : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसापूर्वी अजित पवार यांच्या गटाला खरी राष्ट्रवादी म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिल्यानंतर आता शरद पवार यांनी मोठा निर्णय घेत निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे जाणुन घ्या, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या नव्या नावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाचे नाव राष्ट्रवादीचे शरदचंद्र पवार झाले.
निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण आमदारांची संख्या 81 आहे. त्यापैकी अजित पवार यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ 57 आमदारांची शपथपत्रे सादर केली, तर शरद पवार यांच्याकडे केवळ 28 प्रतिज्ञापत्रे होती.
हे पाहता अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला आमदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे आणि तोच खरा राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करू शकतो, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.
मात्र, पक्षाच्या संघटनात्मक विभागातील बहुमत चाचणीसाठीचा अर्ज निवडणूक आयोगाने फेटाळला. आयोगाने त्यामागचे कारण दिले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, त्याचे सदस्य आणि त्यांच्या निवडणुकांचा तपशील कोणताही मूलभूत आधार नसलेला आहे.
उल्लेखनीय आहे की, अजित पवार यांच्या बाजूने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून, याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती अशी माहिती आहे.
त्यानंतर पाच वर्षांनंतर 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी (MVA) च्या माध्यमातून राज्य सरकारचा भाग बनली. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील MVA सरकार जून 2022 मध्ये पडले. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत बंडखोरी झाली आणि पक्ष दोन गटात विभागला गेला. यानंतर शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
या राजकीय गोंधळानंतर वर्षभरानंतर, जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली, जेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी बंडखोरीचा बिगुल वाजवला. त्यानंतर अजित पवार पक्षाच्या आठ आमदारांसह एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले.
अजित पवार सध्या शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत आणि राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार त्यांच्या गटात आहेत.