संसदेत जरी सरकारला बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे – भारतीय किसान सभा

0

अकोला – केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे.

 अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत. संसदेत जरी भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. केंद्र सरकारच्या  या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्कार करत आहेत.

किसान सभा व२०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५  सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याच प्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील. २५  सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी लढाई सुरू होईल.अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषी कायदे मंजुरी बाबतअखिल भारतीय किसान सभा महाराष्ट्रचे सरचिटणीसडॉ. अजित नवले  यांनी दिली आहे . 

Related Posts
1 of 1,184
Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: