मुंबई – महाराट्र नवनिर्माण सेनाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना त्यांच्या राहत्या घरी काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ २-३ दिवसा पूर्वी भेटला होता. त्यांनी कोरोना काळातल्या खासगी वैद्यकीय सेवेमध्ये येणाऱ्या समस्या राज ठाकरेंसमोर मांडल्या. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी त्यांच्या समस्यांची दखल घेऊन आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे.
त्या मध्ये ते म्हटले मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी त्यांचे या करोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझं मन विषण्ण झालं.करोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.
यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की करोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील.पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा करोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर ‘खाजगी’सेवेत होता.
मुळात जर खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे. असे प्रश्न राज ठाकरे यांनी पत्रा मध्ये उपस्थित केले आहे.
