मुंबई : राज्यातील 25 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मोठ्या गावांत केवळ कर संकलनावर विकासकामे करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा मोठ्या गावांच्या विकासासाठी ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नियोजन आणि ग्रामविकास विभागाला दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास तीनशे मोठ्या गावांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात ‘राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार दिलीपराव बनकर, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.
राज्यात पंचवीस हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या साधारपणे तीनशेच्या आसपास आहे. या गावात केवळ घरपट्टी कर संकलनाद्वारे विकास करताना निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा मोठ्या गावांना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनेक वेळा मागणी होत असते. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी शहरी भागाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील मोठ्या गावांसाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ही योजना नियोजन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाद्वारे तयार करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन या योजनेला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे.
या ‘ग्रामोत्थान’ योजनेमुळे मोठ्या गावांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. या माध्यमातून सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची कामे, दिवाबत्ती, रस्तेदुरुस्ती, बाग बगीचे विकास यांसारखी नागरी सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. मोठ्या गावांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मोठ्या गावांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
