मुंबई – मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकील कायम ठेवतानाच त्यांना अतिरिक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती.
न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जाताना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे, त्यांनी देखील यात कुठलेही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू, असे सांगितले आहे. मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच राज्य शासन मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मोहीम कोरोना संकटकाळात सुरु आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत साडेएकोणतीस लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांकडून विक्रमी कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतमालाला मिळणाऱ्या भावाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी ‘विकेल तेच पिकेल’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत कुठल्या पिकाला कुठल्या भागात बाजारपेठ उपलब्ध राहणार आहे. तसेच बाजारात कुठल्या दर्जाचे पीक अपेक्षित आहे, याचा अभ्यास कृषि विभागाकडून करण्यात येईल आणि त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा नाशिवंत शेतमाल जास्त काळ टिकविण्यासाठी शीतगृहांची साखळी निर्माण करण्यात येणार असून त्यामुळे मागणी असणाऱ्या बाजारात शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, कोरोना काळात राज्यातील विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कुपोषित बालकांना आणि गरोदर आणि स्तनदा मातांना एका वर्षाकरिता मोफत दूध भुकटी देण्यात येणार आहे. आदिवासी बांधवांसाठी १०० टक्के खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत ५ रुपये करण्यात आली असून आतापर्यंत पावणे दोन कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शक्य त्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळातील बाधितांना ७०० कोटींची मदत देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भात काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरातील बाधितांसाठी तातडीची मदत म्हणून १८ कोटी देण्यात आले आहेत. या पूरग्रस्तांना गतवर्षीच्या कोल्हापूर-सांगली येथील पूरबाधितांना देण्यात आलेल्या मदतीप्रमाणे मदत देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
