राज्यात मराठा समाजाला देण्यात आलेला आरक्षणावर सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनापीठा कडे देण्यात यावे यासाठी ३ दिवस झालेला युक्तीवाद पूर्णहु शकला नाही. या मुळे पुढील सूनवाई १ सप्टेंबरला होणार आहे.
आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त देता येऊ शकत नाही हे निर्णय इंदिरा साहानी प्रकरणात ९ न्यायधीशांच्या खंडपीठाने हे निर्णय दिला होता.
कपिल सिब्बल यांनी सर्वाच्च न्यायलयात सागितले की मराठा आरक्षण हे रोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या साठी अाहे. भारतात अनेक राज्याने ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिला आहे. दरम्यान हे सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे असे न्यायलयाने म्हटले आहे.