नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू करता येणार नाही , असं सांगत न्यायालयानं आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुध्दा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता मोठ्या खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय बुधवारी दिला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. परंतु अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये कुठल्याही बदल करण्यात येऊ नये असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
