पार्थडी –  राज्यामध्ये अनेक वर्षापासुन धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी.) आरक्षणाच्या अंमल बजावणीसाठी संघर्ष करत आहे. म्हणुन धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमल बजावणी तातडीने करण्यात यावी सरकारला जागे करण्यासाठी आज दुपारी पाथर्डीच्या तहसील कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन करून तहसीलदार नामदेव पाटील ,पोलीस निरीक्षक रमेश रत्नपारखी यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये ठराव करुन धनगर व धनगड हे एकच आहेत. केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जमातीच्या यादी मध्ये ३६ क्रमांकवर धनगड असा उल्लेख आहे तो धनगर असा असायला हवा.महाराष्ट्रा मध्ये कुठलीही धनगड जात अस्तित्वात नाही. ३६ क्रमांकावरील धनगड हे धनगरच आहेत ही चूक दुरुस्त करुन केंद्र शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा.

पदोन्नतीस पात्र कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यात यावी. पोलीस मेगा भरती व अन्य शासकीय भरती तातडीने करण्यात यावी.धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी मागील सरकारने सुरु केलेल्या २२ आदिवासी सदृष्य धनगर योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तात्कालिन शासनाने तरतुद केलेले एक हजार कोटी रुपये तातडीने खर्च करण्यात यावेत.धनगर समाजाची जनगणना करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दयावे.

 महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मेंढपाळावर प्राणघातक हल्ले होत आहेत. त्यासाठी शासनाने मेंढपाळ सुरक्षा कायदा करुन त्यांना स्वसरक्षाणार्थ तातडीने शस्त्र परवाने देण्यात यावेत. तसेच मेंढपाळ यांना वन खात्यामध्ये मेंढया चराईसाठी परवाने देण्यात यावेत.धनगर समाजासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना घोषीत केलेली आहे य तसे प्रस्ताव शासनाने मागविलेले आहेत. त्या घरकुलांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. अशा मागण्या समाज्याच्या वतीने करंण्यात आला आहे.