दूध उत्पादकांना दुधाला किमान 30 रुपये दर मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर कारवाई सुरू करण्यात आली असून लवकरच सरकार दूध उत्पादकांना दिलासा देईल असे संकेत सरकारच्या वतीने दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीला देण्यात आले आहेत. किसान सभा व  संघर्ष समितीच्या वतीने 20 जुलै, 21 जुलै व 1 ऑगस्ट रोजी राज्यात करण्यात आलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्फत जाहीर केले होते. सरकारने आश्वासन पाळावे व दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये दराची हमी द्यावी, 10 रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे व पावडर निर्यातीसाठी प्रति किलो 50 रुपये अनुदान द्यावे  या  मागण्यांसाठी किसान सभा व  संघर्ष समिती सरकारच्या संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वस्तुस्थिती दर्शविणारे निवेदन देऊन संघर्ष समितीने दूध प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निवेदनाची दखल घेतली असल्याचे किसान सभेला सूचित करण्यात आले आहे. दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्याकडेही किसान सभा व संघर्ष समिती  सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. सरकारने दूध उत्पादकांच्या संयमाची अधिक परीक्षा न पाहता दूध दराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा किसान सभा व संघर्ष समितीने  व्यक्त केली आहे.
डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख,धनंजय धोरडे,अनिल देठे, शांताराम वाळुंज, महेश नवले, डॉ. संदीप कडलग, विजय वाकचौरे,अशोक आरोटे, गुलाबराव डेरे, कारभारी गवळी, सुरेश नवले, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, अशोक सब्बन, लालूशेठ दळवी, विलास नवले, विलास आरोटे, शरद देशमुख, सोमनाथ नवले, दिलीप शेणकर,लक्ष्मण नवले