के.के.रेंज जमिन अधिग्रहण बाबतलवकरच सचिवांसोबत बैठक. जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध – बाळासाहेब थोरात. नगरविकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह आमदार लंके यांच्या शिष्टमंडळाची थोरात यांच्याशी चर्चा.
अहमदनगर – के.के.रेंज जमिन अधिग्रहण बाबत मागच्या सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरप्रश्‍नी काही निर्णय झालेला होते किंवा नाही याची चोकशी करण्यात येईल.के के रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा आमच्या कडे शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्यात येऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल असे महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई येथे मंत्रालयात नगरविकास उर्जा, आदीवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे,आमदार नीलेश लंके यांचे प्रतिनिधी वनकुट्याचे सरपंच अ‍ॅड. राहुल झावरे, निघोजचे सरपंच ठकाराम लंके, कामगार नेते दत्ता कोरडे, राजू रोडे यांनी के.के.के.के.रेंज जमिन अधिग्रहण बाबत थोरात यांची भेट घेऊन याबाबत राज्य शासनाची भुमिका व इतर बांबीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
लष्कराकडून राज्य शासनाने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते. परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही.निर्णय काहीही असो या भागातील आदीवासी तसेच शेतक-यांवर अन्याय होणार नाही या भुमीकेवर आपण ठाम आहे . बागायती क्षेत्राचे हस्तांतर मनात आणने हेच पाप आहे. या प्रकरणी शरद पवार यांचे सहकार्य घेण्यात येईल. त्यांची भेट घेउन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याजवळ जमीन हस्तांतरणास ठाम विरोध दर्शविला जाईल. शासनाला लष्करास इतर ठिकाणची जमीन हस्तांतरीत करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे असे मत थोरात यांनी स्पष्ट केले.
