मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे देशात किती कामगारांचा मृत्यू झाला आहे असा प्रश्न जेव्हा संसदेत सरकारला विचारण्यात आला तेव्हा आमच्या कडे या प्रश्नचा उत्तर नाही असे सरकार कडून सांगण्यात आले होते याच उत्तर वरून रोहित पवार यांने सरकारचा समाचार घेतला आहे ते म्हटले कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाऊन तब्बल ६८ दिवस चालला.
लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो स्थलांतरित मजुरांना. स्थलांतरित मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैवी संकट ओढवले, या पायी प्रवासात शेकडो मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. किती मजुरांना जीव गमवावा लागला याबद्दल लोकसभेत जवळपास ८ ते १० प्रश्न उपस्थित केले गेले.याबाबत केंद्र सरकारने याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं उत्तर दिले आहे.केंद्र सरकारचं हे उत्तर जेवढं संतापजनक आहे तेवढंच निर्दयतेचं देखील आहे. मुजफ्फरनगर रेल्वे स्टेशन वर आपल्या आईच्या मृतदेहापाशी रडणाऱ्या चिमुकल्याचा वेदना देखील सरकारला दिसल्या नाहीत ,हजारो किमीचा प्रवास पूर्ण करून त्यांची गावे काही तासाच्या अंतरावर असताना काही श्रमिकांचा मृत्यू झाला, जवळपास ५० मजुरांचा पोटात अन्न नसल्याने पायी प्रवासात थकवा येऊन मृत्यू झाला , श्रमिकरेल्वे मधील प्रवासात ९५ ते ९७ मजुरांचा अंत झाला ,याबद्दल सरकारला खरंच काही माहिती नव्हती का? अनेक वृत्तपत्र ,तसेच खाजगी संस्थांच्या अहवालानुसार जवळपास एक हजाराहून अधिक लोकांचे मार्च ते जुलै दरम्यान नॉनकोविड कारणांनी मृत्यू झाले ,यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू स्थलांतरित मजुरांचे होते.
यामध्ये भुकबळी ,थकवा ,अपघात ,आत्महत्या यासारख्या अनेक कारणांनी मृत्यू झाले.यामध्ये आठ महिन्याच्या मुलापासून तर ८५ वर्षाच्या वयोवृद्धाच्या मृत्यूचा देखील समावेश आहे .रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार श्रमिक ट्रेन्स मध्ये प्रवासादरम्यान ९७ श्रमिकांचा मृत्यू झाला.या पैकी ८७ जणांचे पोस्टमार्टम केले असता ५१ जणांचा मृत्यू हर्ट अटॅक ,ब्रेन हॅमरेज यामुळे झाले आहेत. मंजुरांचे स्थलांतर हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होत असल्याने राज्यांमध्ये समन्वय साधने ही केंद्र सरकारची जबाबदारी होती,परंतु केंद्र सरकारचे मंत्री तेव्हा मात्र राज्यसरकारांच्या चुका काढण्यात व्यस्त राहिले. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडे देखील राज्यशासनांनीच भरले ,भारतीय रेल्वेने जवळपास ४३३ कोटी रुपये राज्यांकडून मजुरांचे रेल्वेप्रवास भाडे म्हणून वसूल केले, त्यामुळे राज्यांच्या नावाने टीका करणाऱ्यांची संकटसमयी देखील राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आज जनतेसमोर आली.नवनवीन कायद्यांच्या माध्यमातून राज्यांचे अधिकार स्वताकडे घेऊ पाहणारे केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी घेताना मात्र टाळाटाळ करताना दिसले, आणि आज देखिल टाळाटाळच करत आहे.
एनसीआरबीचा आत्महत्यांसंदर्भातला २०१९ चा अहवाल बघितला तर देशातल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.४ % आत्महत्या या रोजंदारीने काम करणाऱ्या कामगारांच्या आहेत .देशात एकूण ३२५५९ (Daily wage earners) नी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात रोज ८९ रोजंदारीने काम करणारे कामगार आत्महत्या करत्तात.आपण राज्यानुसार आकडेवारी बघितली तर तामिळनाडू (५१८६),महाराष्ट्र (४१२८), मध्यप्रदेश (३९६४), तेलंगाना (२८५८), केरल (२८०९),गुजरात (२६४९) Daily wage earners च्या आत्महत्या आहेत.आपले राज्य देखील यात मागे नाही ,याचा खेद वाटतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ६५ % हुन अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे,या गटातील आहेत.
एकुणच देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था फार वाईट आहे. सेलिब्रिटी आत्महत्यांचा दोन दोन महीने तपास केला जात असेल आणि केंद्रीय यंत्रणा जर त्यात व्यस्त असतील तर कामगारांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीची सरकारकडून अपेक्षा करणे देखील रास्त नाही. आज मीडिया वर या प्रश्नांची चर्चा होणे गरजेचे आहे ,परंतु ज्या प्रश्नांचा सामन्यांच्या जीवनाशी काडीमात्र संबंध नाही ,तेच मुद्दे दिवसभर दाखवले जात असतील तर हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणावे लागेल.याबाबतीत आपल्या स्थानिक मराठी मीडिया वृत्तपत्र ,पोर्टल्स यांनी राष्ट्रीय मिडियाच्या टीआरपी केंद्रित वृत्तीपासून बऱ्याचअंशी स्वताला लांब ठेवले आहे ,याबद्दल आपल्या पत्रकारांचं ,मिडियाचं कौतुक देखील वाटते. आपल्या घामाने ,कष्टाने देशाच्या आर्थिक विकसाला हातभार लावणाऱ्या मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैव ओढवले,या पायी प्रवासात शेकडो कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला ,आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही हे आपल्या देशाला शोभणारं नाही .स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू हे दुर्घटना नसून एकप्रकारे श्रमिकांचे खूनच आहेत.आपण सर्वच जण या स्थलांतरित मजुरांचे गुन्हेगार आहोत का ? याबाबतीत सर्वानी अंतर्मनाने विचार करायला हवा.
