आरक्षण रद्द होणार –  अमित देशमुख 

1 19

मुंबई – राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या ७० टक्के जागा रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येत होते. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तेथील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो.  मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आणि प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थी मागच्या काही दिवसापासून  करत होते.

भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली, त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत. यामुळे परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.

Related Posts
1 of 1,357

स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता.आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात आता प्रवेश घेऊ श

राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० या प्रमाणे राबवण्याचा निर्णय १९८५ पासून प्रवेश पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालये वेगवेगळ्या विद्यापीठांशी संलग्न होती त्यावेळी विद्यापीठाच्या कक्षेतील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के आणि इतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा ठेवणे अशी यामागची भूमिका होती. मात्र, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतरही हा निर्णय बदलण्यात आलेला नव्हता.

Show Comments (1)
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: