अमरावती :- राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांच्या विकासासाठी अबंध निधी योजनेचा निधी शासनाकडून वितरीत होत असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी आठ कोटी २२ लाख रूपये निधी देण्यात येत आहेत. मेळघाटसह आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी या निधीतून चांगल्या सुविधा निर्माण कराव्यात असे ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
राज्य शासनाकडून महाराष्ट्रातील तेरा जिल्ह्यातील पाच हजार ९८२ गावांकरिता अबंध निधी योजनेचा (अनटाईड फंड) १६० कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ३०१ गावांत विविध सुविधांसाठी ८ कोटी २२ लाख निधी देण्यात येत आहे. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधित आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले आहे.
आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजिवीका आदी विविध कामे करता येतात.
गावांना योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत निधीची उपयोगिता होत असल्याबाबतची खातरजमा संबंधित प्रशासनाने करावी. आदिवासी क्षेत्रात विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसह या निधीतून विविध पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन विकासाला गती मिळेल. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.
यापूर्वी ही योजना आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत होती. परंतु जनजाती सल्लागार परिषदेच्या पन्नासाव्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १९ जून २०१९ पासून ही योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता आवश्यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरित केलेला आहे. जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये विविध सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
लोकसंख्येनुसार हा निधी वितरण करण्यात येतो. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रात, विशेषत: दुर्गम भागात चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे,
राज्यातील पाच हजारांवर गावांचा समावेश
राज्यातील पाच हजारांहून अधिक गावांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील १६६ गावांना ३ कोटी २९ लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९५ गावांना २ कोटी ०२ लाख, धुळे जिल्ह्यातील १८७ गावांना १० कोटी ३५ लाख, गडचिरोली जिल्ह्यातील १ हजार २१७ गावांना १२ कोटी २५ लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ५८ गावांना २ कोटी ३४ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील १७८ गावांना २ कोटी ४१ लाख, नंदुरबार जिल्ह्यातील ८६९ गावांना ३७ कोटी २९ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील १ हजार ४५ गावांना ३३ कोटी ५२ लाख, पालघर जिल्ह्यातील ९१० गावांना ३५ कोटी ६२ लाख, पुणे जिल्ह्यातील १२९ गावांना २ कोटी ९१ लाख, ठाणे जिल्ह्यातील ४०३ गावांना ६ कोटी ५३ लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ३२४ गावांना ३ कोटी ९८ लाख याप्रमाणे एकुण १६० कोटी ७३ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
